प्रश्न- नवीन लोक प्रबन्ध के अभ्युदय कैसे हुआ? नवीन लोक प्रबन्ध की मुख्य विशेषताएँ बताते हुए इसके अंतर्गत सरकार की भूमिका में आए बदलावों पर प्रकाश डालिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. नवीन लोक प्रबन्ध के अभ्युदय को समझाइए।
2. नवीन लोक प्रबन्ध की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
3. नवीन लोक प्रबन्ध का प्रतिमान अपनाने से सरकारों की भूमिका में क्या व्यवहारिक परिवर्तन आये हैं?

उत्तर -

20वीं सदी के 8वें दशक में विश्व स्तर पर राज्य की भूमिका के सम्बन्ध में अनेक परिवर्तन आए जिनका आरम्भ भी पश्चिम के उत्तरवादी प्रजातांत्रिक देशों में हुआ। इसी क्रम में विश्व बैंक प्रतिवेदन बाजार पक्ष को प्रभार प्रदान करता है। इसका मानना है कि राज्य के अधिक हस्तक्षेप ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में विकृतियाँ उत्पन्न की हैं। इसी प्रकार मोहित भट्टाचार्य ने भी धारणा व्यक्त की है कि "आज बाजार शब्द की गूँज हो रही है, जिसके प्रभावस्वरूप राज्य को सिकुड़ना है एवं व्याप्त आर्थिक रोगों के निदान के लिए निजीकरण का विस्तार करना है।"

इस धारणा से ही सन् 1980 ई. के दशक के अंतिम और सन् 1990 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में प्रशासन के पारम्परि प्रतिमान की अपर्याप्तताओं के कारण नवीन प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह नवीन उपागम सार्वजनिक खंड के संचालन में कई नाटकीय परिवर्तन करते हुए विद्यमान उपागमों सम्बन्धी कुछ समस्याओं को कम करता है। इस नवीन प्रबन्धकीय उपागम को कई नाम दिये गये हैं- जैसे 'प्रबन्धवाद, नव लोक प्रबन्ध, बाजार आधारित लोक प्रशासन इत्यादि। इस प्रकार नव लोक प्रबन्ध मूल रूप से लोक प्रशासन का बाजारोन्मुख प्रतिमान है।

नव लोक प्रबन्ध मुख्य रूप से कार्यदक्षता, अर्थव्यवस्था एवं प्रभावपूर्णता जैसे प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है।

नव लोक प्रबन्ध की विशेषताएँ(Characteristics of New Public Management) - नव लोक प्रबन्ध की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं-

1. प्रबन्ध, निष्पादकता - मूल्यांकन और कार्यकुशलता पर ध्यान केन्द्रित करना।

2. सार्वजनिक नौकरशाही का ऐसी संस्थाओं में विघटन जो संविदा (Contract) के आधार पर कार्य करती हैं।

3. अर्ध- बाजारों का प्रयोग और ठेके द्वारा प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना।

4. लागत व्यय को कम करके लोक प्रशासन को कम खर्चीला बनाना।

5. प्रबन्ध की ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्गत लक्ष्यों, अल्पकालिक ठेके, आर्थिक प्रोत्साहन और प्रारूप सम्बन्धी स्वतन्त्रता पायी जाती है।

6. इस व्यवस्था में नौकरशाही से शक्ति को निकालकर नागरिकों को सौंपा जाता है।

7. ये अपने अभिकरणों की निष्पादकता को निवेश के आधार पर न आंककर उनकी उत्पादकता के आधार पर आंकती है।

8. ये समस्याओं का निस्तारण एवं निरोध (prevent) करने का प्रयास करती है।

9. लोक प्रबन्ध में नौकरशाही माध्यम के स्थान पर बाजार माध्यम को पसन्द किया जाता है।

10. यह नियमों-विनियमों की बजाए लक्ष्य से अधिक निर्देशित होने वाली व्यवस्था है।

11. इसका ध्यान धन के अर्जन पर भी होता है।

12. यह व्यवस्था मात्र सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने पर ही ध्यान नहीं देती बल्कि सामुदायिक समस्याओं के निदान के लिए सभी खंडों, सार्वजनिक, निजी, स्वैच्छिक की साझेदारी पर भी बल देती है।

नव लोक प्रबन्ध के अंतर्गत सरकार की भूमिका में आये परिवर्तन (Changes in the Role of Government Under Neo- Public Management) - नव लोक प्रबन्ध के अंतर्गत सरकार की भूमिका में कई परिवर्तन आये हैं। इसके अंतर्गत सरकार की भूमिका मात्र पथ-प्रदर्शन, सुसाधक (Facilitator) एवं नियमनकर्ता तक सीमित हो गयी है। यद्यपि अध्ययन विषय के रूप में इसका विस्तार हुआ है। अब सरकारी इकाइयों, सार्वजनिक उद्यमों के साथ-साथ निजी खण्ड, सामाजिक खण्ड - गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज इत्यादि जैसे विषय भी इसमें शामिल हो गये हैं। शासकीय सत्ता ने इस नवीन प्रतिमान को सावधानीपूर्वक अपनाते हुए व्यवहारिक जगत में निम्न परिवर्तन किए हैं-

1. निष्पादन, आंकलन और मूल्यांकन द्वारा सार्वजनिक प्रबन्ध में सुधार।
2. बजट में कटौती करना।
3. सरकार के आकार में कटौती करना।
4. कुछ सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण।
5. विभिन्न सेवा क्षेत्रों में ठेके प्रदान करना।

इस प्रकार ये सुधार एवं परिवर्तन जड़वत सार्वजनिक नौकरशाही और उसके असन्तोषप्रद निष्पादन के प्रति प्रतिक्रिया थी क्योंकि नौकरशाही नियमों की कठोरता, कार्य-विलम्बता, प्रशासकों की शुष्कता, सेवाओं की अपर्याप्तता और भ्रष्टाचार के कारण तीव्र प्रहार का विषय बन गयी थी। इस व्यवस्था व बदलावों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि लोक प्रशासन एक बार पुनः प्रबन्धकीय विज्ञान के प्रभाव में आ गया है।

निष्कर्ष - इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि नवीन लोक प्रबन्ध लोक प्रशासन के क्षेत्र में आये बाजारवादी व प्रबन्धकीय बदलावों का परिणाम है। नवीन लोक प्रबन्ध सेवी होने के साथ-साथ लाभोत्पादक व व्यवसायिक लक्षणों से युक्त प्रशासन था आधुनिक प्रारूप है।

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